‘ते’ ३० एप्रिलपर्यंत धोकादायक इमारतीतच

‌म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतीत स्वत:च्या जोखमीवर राहण्याची मुभा मिळवलेल्या गोल्डन सेकसरिया इमारतीतील रहिवाशांना करोनाची आपत्ती व 'लॉकडाऊन'मुळे कुठेही भाड्याने घर मिळनासे झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना आणखी मुदत दिली आहे. ३० एप्रिलपर्यंत त्याच इमारतीत राहण्याची मुभा देऊन रहिवाशांना आपल्या जोखमीवर रहावे लागेल, असेही न्या. के. के. तातेड यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. ही इमारत मोडकळीस आल्याने मुंबई महापालिकेने धोकादायक इमारतींच्या यादीत समाविष्ट करून कार्यवाही सुरू केली होती. 'टॅक'च्या अहवालाचा आधार घेऊन ही इमारत राहण्यायोग्य नसल्याचे सांगत महापालिकेने ती रिक्त करण्याचे आदेश रहिवाशांना दिले होते. तसेच ६ फेब्रुवारीपासून इमारतीची वीज जोडणीही तोडली होती. मात्र, रहिवाशांनी या प्रश्नावर न्यायालयात धाव घेतली. आम्ही नेमलेल्या 'स्ट्रक्चरल कन्स्टल्टंट'चा इमारतीविषयीचा अहवाल वेगळा आहे, असा रहिवाशांचा युक्तिवाद होता. मात्र, 'टॅक'ने पुन्हा मानांकित प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून 'कोअर टेस्ट'करून घेतल्यानंतर ही इमारत मोडकळीस आली असल्याने रिक्त करून तोडण्यात यावी, असा अहवाल दिला. त्यामुळे अखेरीस रहिवाशांनी आपले हक्क शाबूत राहतील, या अटीखाली ही इमारत ३१ मार्चपर्यंत रिक्त करण्याची तयारी दर्शवली. त्याचवेळी 'सध्या आम्ही सर्व रहिवासी आमच्या जोखमीवर राहत असून इमारतीच्या बाबतीत कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याला महापालिका अधिकाऱ्यांसह कोणीही जबाबदार राहणार नाही', अशी लेखी हमी देण्याची तयारीही दर्शवली. त्यामुळे न्यायालयाने पालिकेला वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे निर्देश देऊन रहिवाशांना ३१ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, करोना आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने संपूर्ण लॉकडाऊन केल्याने मुंबईत कुठेही भाड्याने घर मिळेनासे झाल्याने रहिवाशांनी पुन्हा तातडीचा अर्ज केला. त्यावर न्या. के. के. तातेड यांच्यासमोर गुरुवारी तातडीची सुनावणी झाली. त्यानंतर पक्षकारांनी आधीच्या आदेशाप्रमाणे ३० एप्रिलपर्यंत 'जैसे थे'स्थिती ठेवावी, असा अंतरिम आदेश न्यायमूर्तींनी दिला. तसेच रहिवासी हे स्वत:च्या जोखमीवर राहत आहेत, हेही पुन्हा एकदा आदेशात स्पष्ट केले.

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3dzRanO