अण्णा हजारेंवर दबाव वाढला; उपोषणाचं काय होणार?

अहमदनगर: ज्येष्ठ समाजसेवक यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उद्यापासून (३० जानेवारी) राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. ते टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत. हजारे यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्याला हजारे यांचीही संमती मिळाली असून या समितीचे स्वरुप आणि कार्य यावर आता एकमत होणे बाकी आहे. त्यासाठी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री यांच्यासह विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री गिरीश महाजन आज राळेगणसिद्धीला येत आहेत. सरकार आणि राळेगणचे ग्रामस्थ-कार्यकर्ते या दोन्ही बाजूंनी उपोषण न करण्यासंबंधी हजारे यांच्यावर दबाव आहे. त्यामुळे हजारे काय निर्णय घेतात, हे आज सायंकाळी स्पष्ट होणार आहे. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला स्वायतत्ता देणे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेत मालाला उत्पादन खर्चावर अधारित हमीभाव अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हजारे यांनी उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने हालचाली केल्या. दिल्लीत संबंधितांच्या बैठका झाल्या. त्यातून हजारे यांच्या मागण्यांसाठी उच्चाधिकारी समिती नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. काल माजी मंत्री गिरीष महाजन यांनी राळेगणसिद्धीत येऊन हा प्रस्ताव हजारे यांच्यासमोर ठेवला. या प्रस्तावाचा अभ्यास करून भूमिका जाहीर करण्यासाठी हजारे यांनीही तिघांची समिती नियुक्त केली. या समितीने काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यांचा समावेश समितीच्या प्रस्तावात करावा, असे सरकारला कळविण्यात आले. सरकारलाही या गोष्टी पटल्या असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार यावर अधिक चर्चा करून अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी राज्यमंत्री चौधरी आज दुपारी राळेगणसिद्धीत येत आहेत. वाचा: राज्यमंत्री चौधरी दुपारी तीन वाजता राळेगणसिद्धीत दाखल होणार आहेत. चर्चा लांबण्याचा अनुभव लक्षात घेता त्यांनी तब्बल चार तास चर्चेसाठी राखून ठेवले आहेत. त्यानंतर ते पुण्यातच मुक्काम करणार आहेत. आजपासूनच संसदेचे अधिवेशन सुरू होत आहे. तरीही सरकारने हजारे यांच्या आंदोलन गांभीर्याने घेऊन ते टाळण्यासाठी वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत. तोडगा दृष्टिपथात… मागण्यांवर उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्यासंबंधी दोन्ही बाजूंनी सहमती झाली आहे. आता चर्चा समितीच्या स्वरूपावर असणार आहे. या समितीत सरकारी सदस्यांसोबतच हजारे यांनी सूचविलेल्या सदस्यांना घेण्याचीही सरकारची तयारी आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. समितीत केंद्रीय अधिकारी, कृषी शास्त्रज्ञ, कायदे आणि कृषी विषयक अभ्यास व अनुभव असणाऱ्या व्यक्ती राहतील. हजारे यांच्याकडूनही अशाच व्यक्तींची नावे सूचविली जाणार आहेत. स्वत: हजारे मात्र समितीतील प्रत्यक्ष सहभागापासून दूर राहण्याची शक्यता आहे. आता समितीची कार्यकक्षा काय असावी, समितीचा कालावधी किती असावा, समितीने कोणत्या मुद्द्यांवर अभ्यास करून शिफारशी कराव्यात, त्या शिफारशींची अंमलबजावणी सरकारने किती काळात करावी या मुद्द्यांवर हजारे यांना अधिक चर्चा अपेक्षित आहे. ती चर्चा आजच्या बैठकीत होऊन अंतिम प्रस्ताव तयार केला जाईल, तो मान्य झाला तर हजारे यांचे उपोषण टळू शकेल, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. मात्र, आतापर्यंत लवचिक धोरण स्वीकारलेल्या सरकारकडून चर्चेत येणाऱ्या मुद्दयांवर कसा प्रतिसाद दिला जातो, यावर हा निर्णय अवलंबून आहे. हजारे यांनी ज्या मागण्या केल्या आहेत, त्या एकदम मान्य करण्यासारख्या नाहीत. यासाठी काही कायदेशीर प्रक्रियाही पार पाडाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे ठोस आश्वासन आणि त्या दिशेने टाकलेली कृतीयुक्त पावले हाच तोडगा ठरू शकणार आहे. झटपट निर्णय देण्यासारखी परिस्थिती येथे नाही, हेही दोन्ही बाजूंना मान्य करावे लागणार आहे. वाचा: दरम्यान, हजारे यांनी उपोषण करू नये, असा दबाव राळेगणसिद्धीचे ग्रामस्थ आणि त्यांच्या समर्थकांकडूनही वाढला आहे. आंदोलनाची वेळ पडलीच तर मौन, धरणे, सत्याग्रह अशा स्वरूपाचे आंदोलन त्यांनी करावे, असे हजारे यांना सूचविण्यात येत आहे. तर सरकराकडूनही हजारे यांच्या मागण्यांसंबंधी तोडगा काढण्यासाठी वेगवान हाचलाची सुरू झाल्या आहेत. उपोषण सुरू होण्यापूर्वीच तोडगा निघावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे मागीलवेळी यशस्वी ठरलेल्या फडणवीस आणि महाजन यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे हजारे यांच्या आंदोलनाच्या दृष्टीने आजचा दिवस खूपच महत्वाचा आहे. हजारे यांच्या आंदोलनासंबंधी होणाऱ्या निर्णयाचा प्रभाव दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावरही पडणार असल्याने सरकारचे त्यासाठी अटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. वाचा:

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3acw261