टीआरपी घोटाळा: अर्णव गोस्वामींविरोधात महत्त्वाचे पुरावे हाती

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई ' प्रकरणात एआरजी आऊटलायर कंपनीच्या रिपब्लिक टीव्हीविरोधात आणि या वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात गंभीर व महत्त्वाचे पुरावे हाती लागले आहेत', अशी माहिती मुंबई पोलिसांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. मात्र, या कंपनीची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलांना वैयक्तिक अपरिहार्य कारणांमुळे बाजू मांडणे शक्य न झाल्याने तूर्तास अटकेसारखी कठोर कारवाई न करण्याची ग्वाही १५ जानेवारीपर्यंत कायम ठेवण्याची तयारी पोलिसांतर्फे दर्शवण्यात आली. त्यामुळे तोपर्यंत 'एआरजी'ला दिलासा कायम राहिला आहे. 'पोलिसांनी आत्तापर्यंतच्या तपासाचा अहवाल १५ जानेवारी रोजी सादर करावा. केवळ तोपर्यंतच कठोर कारवाई न करण्याविषयीची पोलिसांची ग्वाही कायम राहील', असे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने 'व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे घेतलेल्या सुनावणीअंती आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. घोटाळ्याचा तपास केवळ आम्हाला लक्ष्य करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप करत कंपनीने याचिका व त्यात अनेक अर्ज दाखल केले आहेत. त्यात पोलिसांनी दिलेल्या ग्वाहीमुळे तूर्त अर्णव गोस्वामी व 'एआरजी'च्या कर्मचाऱ्यांना कठोर कारवाईपासून दिलासा मिळाला आहे. 'पूर्वी या प्रकरणात कंपनीची बाजू मांडण्यासाठी नवी दिल्लीतील ज्येष्ठ वकील हरिष साळवे होते. मात्र, त्यांना आजच्या सुनावणीला उपस्थित राहणे अडचणीचे होते. त्यामुळे आम्ही ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांना नेमले. मात्र, दुर्दैवाने त्यांनाही कुटुंबातील अपरिहार्य वैयक्तिक अडचणीमुळे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे पुढची तारीख द्यावी', अशी विनंती कंपनीतर्फे अॅड. निरंजन मुंदरगी यांनी केली. तेव्हा 'पोलिसांना आता याचिकादारांच्या विरोधात गंभीर व महत्त्वाचे पुरावे मिळाले आहेत. बार्कने जमवलेले पुरावेही मिळाले आहेत. बार्कच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला या प्रकरणात अटक होऊन त्याचा जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळलेला आहे. त्यामुळे आता याचिकादारांच्या बाबतीत आम्ही दिलासा देणारी भूमिका कायम ठेवू इच्छित नाही', असे सिब्बल यांनी सांगितले. मात्र, प्रतिवादींच्या वकिलांची अडचण असल्याने पुढील सुनावणीपर्यंत भूमिका कायम ठेवणार का? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. तेव्हा 'केवळ अपरिहार्य कारणामुळे आमची तशी तयारी असल्याचे आदेशात नोंदवावे', अशी विनंती सिब्बल यांनी केली. त्यानंतर खंडपीठाने तसे नोंदीवर घेत याविषयीची पुढील सुनावणी १५ जानेवारीला ठेवली.

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/396PcKa