लसीच्या दराच्या याचिकेवर सुनावणीला उच्च न्यायालयाचा नकार

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'करोना लशींच्या दराचा प्रश्न हा पूर्ण देशव्यापी आहे. करोनाविषयक देशव्यापी प्रश्नांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्वयंप्रेरणेने (सुओ मोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यामुळे लसदरांच्या प्रश्नावरील या जनहित याचिकेवर आम्ही सुनावणी घेणार नाही', असे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रश्नी सुनावणी देण्यास नकार दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयासमोरच हा प्रश्न मांडण्याचा सल्ला मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिकादारांना दिला. वाचा: 'केंद्र सरकारने पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्युटकडून कोव्हिशील्ड लशीची खरेदी प्रत्येकी दीडशे रुपये अधिक जीएसटी या किंमतीवर केलेली असताना आता राज्य सरकारे व खासगी रुग्णालयांसाठी कंपनीने किंमत वाढवून भेदभाव केला आहे. भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनच्या बाबतीतही असेच झाले आहे. करोनाविषयी लोकांच्या मनात भीती दाटून आली आहे. अशावेळी या कंपन्यांना व्यावसायिक फायदा मिळवून देण्याच्या हेतूने केंद्राने ही मुभा दिल्याचे दिसत आहे. कारण सीरमने राज्य सरकारे व खासगी रुग्णालयांसाठी अनुक्रमे तीनशे व सहाशे रुपये, तर भारत बायोटेकने अनुक्रमे सहाशे व बाराशे रुपये किंमत जाहीर केली आहे. हा भेदभाव नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असून कंपन्यांना किंमत ठरवण्याचा अधिकार देण्यात तर्कसंगतीच नाही. शिवाय या कंपन्यांनी लसनिर्मितीसाठी सरकारकडून आधीच खूप सवलती घेतलेल्या आहेत', असे अॅड. फैजान खान व लॉच्या तीन विद्यार्थ्यांनी अॅड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत निदर्शनास आणले होते. दोन्ही लशींची किंमत सरसकट दीडशे रुपये ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेत होती.

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3eBPY4w