विनासंशोधन जनहित याचिका करणं भोवलं; हायकोर्टाने ठोठावला दंड

नागपूर: दाखल करण्यापूर्वी सदर विषयाचे सखोल संशोधन न करता ती दाखल करणे तसेच याचिकेच्या उद्देशासंबंधीचा योग्य युक्तिवाद न करू शकणे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ठोठावला आहे. ( Mumbai HC ) वाचा: जिल्ह्यातील प्रसिद्ध या जागेचे संवर्धन व्हावे यासाठी ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. हा वाडा पुरातन असून या जागेचे संवर्धन व्हावे त्यासाठी या जागेला संरक्षित स्मारकांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. या याचिकेवर गेल्या तीन वर्षांपासून सुनावणी सुरू आहे. न्या. आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठापुढे अलीकडेच त्यावर सुनावणी झाली. या याचिकेतील अन्य प्रतिवादींनुसार या वाड्याची एक तृतियांश जागा ही विकण्यात आली आहे. त्यामुळे ही खासगी मालमत्ता आहे. तसेच संरक्षित स्मारकांसाठीच्या नियमात हा वाडा येत नाही, त्यामुळे या वाड्याचा समावेश संबंधित यादीत करता येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. वाचा: कोणतीही जनहित याचिका दाखल करण्यासाठीचे काही नियम आहेत. त्यानुसार संबंधित विषयाचा संपूर्ण अभ्यास आणि त्याविषयीचे सखोल संशोधन याचिकाकर्त्याने करणे अपेक्षित असते. याखेरीज सुनावणी दरम्यान हे संशोधन न्यायालयापुढे युक्तिवादाच्या स्वरूपात मांडणे अपेक्षित असते. तसे या याचिकेत काहीही नव्हते. तसेच या जागेचे संवर्धन कसे व्हावे हेसुद्धा याचिकाकर्त्यांना मांडता आले नाही. या जागेसंबंधी राज्य सरकारने २०१५ मध्ये परिपत्रक काढले. त्याच्या तीन वर्षांनंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे ही याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचे मत नोंदवित न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. तसेच याचिकाकर्त्यांना १० हजार रुपयांचा दंड सुनावला. वाचा:

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3m858SZ