सरकारच्या सुलतानी धोरणाचा शेतकऱ्यांना फटका; उर्वरित अनुदानाची रक्कम कधी मिळणार?

औरंगाबाद : कधी कोरडा तर कधी ओल्या दुष्काळाच्या सामना करणाऱ्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचं जगणं अवघड झालं आहे. त्यातच सरकारच्या सुलतानी धोरणाचा फटका सुद्धा आता शेतकऱ्यांच्या हतबलतेच कारण बनलं आहे. अतिवृष्टीमूळे झालेल्या नुकसानभरपाईचे अनुदान दिवाळीपूर्वी फक्त ७५ टक्के देण्यात आले होते. उर्वरित २५ टक्के अनुदानाची रक्कम अद्याप वितरित करण्यात आलेली नसल्याने शेतकऱ्यांना आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालं होतं. एकट्या मराठवाड्यात ४४ लाख ८७ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे ३६ लाख हेक्टरांपेक्षा अधिक क्षेत्रातील खरीप पिकासह फळबागांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे सरकारने यावेळी नुकसानभरपाईची घोषणा केली होती. मात्र, अनुदान वितरित करतांना ७५ टक्के प्रमाणे अनुदान वाटप करण्यात आला. त्यानुसार मराठवाड्यात एकूण २ हजार ८२१ रुपयांचा कोटींचा निधी वितरित केला गेला. पण उर्वरित २५ टक्के अनुदानाची रक्कम अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. तर उर्वरित २५ टक्के अनुदानासाठी विभागाने तीन आठवड्यापूर्वीच शासनाला ७६३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र अद्याप हा निधी प्राप्त झालेला नसल्याने शेतकऱ्यांवर पुन्हा अनुदानाची वाट पाहण्याची वेळ आली आहे. कोणत्या जिल्ह्यात कती निधी हवा... उर्वरित २५ टक्के अनुदानासाठी मराठवाड्याला ७६३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी हवा आहे. ज्यात औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी ९८८६.७३,जालना ९३२७.७५, परभणी ६७८१.०५, हिंगोली ५६१७.९२, नांदेड १३६६९.७१, बीड १४२३१.०६, लातूर ९७४९.६७, उस्मानाबाद ७१११.३१ असे एकूण ७६३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी मराठवाड्यासाठी हवा असल्याचा प्रस्ताव विभागीय कार्यालयाने शासनाला पाठवला आहे.

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3H1gfpi