भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द!, सर्वोच्च न्यायालयाकडून उद्धव ठाकरे सरकारला दणका

नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपच्या १२ आमदारांचे वर्षभरासाठी केलेले निलंबन रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारला दणका दिला. आमदारांचे निलंबन केवळ विधानसभेच्या एका अधिवेशनापुरते मर्यादित असू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले. महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेला निलंबनाचा प्रस्ताव निष्प्रभ करताना तो घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि तर्कहीन असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले. विधानसभा सदस्य या नात्याने सर्व निलंबित आमदार अधिवेशनानंतरच्या काळात मिळणाऱ्या लाभांचे हक्कदार असल्याचाही निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे गेल्या वर्षी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्या कक्षात जाऊन त्यांना कथितपणे शिवीगाळ आणि असभ्य वर्तन केल्याचा आरोप असलेल्या भाजपच्या आमदारांना दिलासा मिळाला आहे. भाजपचे आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, अभिमन्यू पवार, डॉ. संजय कुटे, हरीश पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, बंटी भांगडिया, पराग अळवणी आणि राम सातपुते या बारा आमदारांना त्यांच्या कथित अभद्र वर्तनासाठी महाराष्ट्र विधानसभेने एका वर्षासाठी निलंबित केले होते. नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करीत याचिकाकर्त्या आमदारांनी या निलंबनाला आव्हान दिले होते. त्यांनी शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केल्याच्या आरोपांचे खंडन करताना भास्कर जाधव यांची माफी मागितल्याचा दावा केला होता. या घटनेचे सीसीटीव्ही फूटेज सादर करण्याची मागणी त्यांनी केली होती; पण उपाध्यक्षांनी सभागृहाच्या नियमांचा दाखला देऊन ते देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आमदारांचे निलंबन केवळ विधानसभेच्या एका अधिवेशनापुरते मर्यादित असू शकते, असे न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या पीठाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. विधानसभेने अशाप्रकारचा निलंबनाचा प्रस्ताव संमत करणे लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा असून, तो संसदीय कायद्याच्या विरुद्ध आहे. विधानसभेचा कोणताही मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्त राहू शकत नाही. तिथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. अशा स्थितीत विधानसभेत संबंधित आमदारांच्या मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व होत नसल्यामुळे एक वर्षासाठीचे निलंबन हे बडतर्फीपेक्षाही वाईट आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. एम. खानविलकर यांनी सुनावणीदरम्यान नोंदविले होते. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बारा आमदारांच्या निलंबनाचा महाराष्ट्र विधानसभेचा प्रस्ताव निष्प्रभ ठरविला. हा प्रस्ताव प्रभावहीन, घटनाबाह्य, वस्तुतः बेकायदेशीर आणि तर्कहीन असून, विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनापलिकडे कायद्याने निष्प्रभ ठरविण्यात आल्याचे न्या. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दिलेल्या नव्वद पानी निकालपत्रात म्हटले आहे. 'सरकारने माफी मागावी' राज्य सरकारने वेळीच आमदारांच्या विनंतीला मान देत निलंबन मागे घेतले असते, तर विधानसभेची अब्रू वाचली असती. विधानसभेची कारवाई ही न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर असली पाहिजे; पण संविधानाची पायमल्ली होईल, तेव्हा न्यायालयाचा हस्तक्षेप होणारच, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. राज्य सरकारने आता १२ मतदारसंघांतील नागरिकांची जाहीर माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. 'निलंबन सूडापोटी नव्हते' भारतात याआधी मोठ्या कालावधीसाठी आमदारांची निलंबने झालेली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्याची सगळी कारणमीमांसा तपासली जाईल. हे राजकीय सूडापोटी निलंबन नव्हते. आवश्यक बहुमतासाठी लागणाऱ्या संख्येपेक्षा अधिक आमदार आमच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे १२ आमदारांना निलंबित करून कृत्रिम बहुमत मिळवण्याची महाविकास आघाडीला गरजच नव्हती, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले.

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/33ZmvjG