मटा इम्पॅक्ट: 'साताऱ्यातील मुलींबाबत कोणत्या उपाययोजना?'; न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः 'सातारा जिल्ह्यातील दुर्गम भागांतील शाळकरी मुलींना शालेय शिक्षण घेता यावे यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार,' अशी विचारणा राज्य सरकारला केली आहे. या मुलींना कोयना धरणाचा जलाशय पार करून आणि दाट जंगलातील पायवाट तुडवत शाळेत जावे लागत असल्याच्या विदारक वास्तवाची स्वत:हून दखल उच्च न्यायालयाने घेतली होती. या विषयी सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने दिले. सातारा जिल्ह्यातील जावली तालुक्यातील संरक्षित क्षेत्रात असलेल्या खिरखिंडी गावातील शाळकरी मुलींना दररोज स्वत:च होडी चालवत कोयना धरणाचा जलाशय पार केल्यानंतर पुढे दाट जंगलातून चार किलोमीटरचा परिसर पायी तुडवत शाळेत जावे लागते, असे विदारक वास्तव प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने 'मटा'सह अनेक प्रसारमाध्यमांनी वृत्तांद्वारे दाखवून दिले होते. त्याची खंडपीठाने स्वयंप्रेरणेने (सुओ मोटो) दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली. याविषयी नुकतीच प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यावेळी 'या प्रश्नावर न्यायालयाला साह्य करण्यासाठी अॅड. संजीव कदम यांची नियुक्ती आम्ही न्यायालय मित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून केली आहे. कदम हे आणखी आवश्यक तपशीलांसह जनहित याचिका दाखल करून मुख्य सरकारी वकील कार्यालयाला याचिकेची प्रत देतील. त्यानंतर सरकारने एक आठवड्यात आपले उत्तर दाखल करावे', असे खंडपीठाने सरकारी वकील रीना साळुंखे यांना सांगितले. तसेच पुढील सुनावणी ११ मार्च रोजी ठेवली आहे.

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/IACDn4H