मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी; लोकलप्रवासाबाबत आज सरकार भूमिका मांडणार

तत्कालीन मुख्य सचिवांनी काही आदेश काढताना कृती दलाच्या शिफारशींचाही विचार केला नाही आणि मनमानी पद्धतीने आदेश काढले. परिणामी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब झाला नसल्याचे स्पष्ट होते; उच्च न्यायालय म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः 'मुंबई लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी करोना लशीच्या दोन्ही मात्रा घेणे बंधनकारक करणारा राज्याच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांचा आदेश हा कायदेशीर प्रक्रियेला धरून नसल्याचे दिसते. त्यामुळे तो मागे घेणार का?', अशी विचारणा करत याविषयी आज, मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे तोंडी निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. 'करोना लस ऐच्छिक असल्याचे खुद्द केंद्र सरकारनेच स्पष्ट केले असताना लोकल प्रवासासाठी लससक्ती म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे', अशा आशयाच्या जनहित याचिका फिरोज मिठिबोरवाला व योहान टेंग्रा यांनी केल्या आहेत. 'काही निर्णय राज्याच्या कार्यकारी समितीने नव्हे तर समितीचे अध्यक्ष या नात्याने तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी एकट्यानेच घेतले. त्यामुळे ते अवैध ठरतात', असा युक्तिवादही याचिकादारांतर्फे अॅड. नीलेश ओझा यांनी मांडला होता. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने विचारणा केल्यानंतर बैठकींचे इतिवृत्त नसल्याची कबुली सरकारतर्फे देण्यात आली होती. त्याचवेळी इतिवृत्त असणे बंधनकारक नाही आणि करोनासंकट काळात वेळोवेळी बदलत्या स्थितीचा विचार करत कार्यकारी समितीच्या सदस्यांनी बैठकांमध्ये विचारविमर्श केल्यानंतरच निर्णय घेतले, असे स्पष्टीकरण विशेष सरकारी वकील अनिल अंतुरकर यांनी मांडले. 'काही आदेशांवर केवळ तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या सह्या असल्या तरी निर्णय चर्चेअंतीच घेतले होते. नंतर समितीच्या सदस्यांची औपचारिक संमती घेणे राहून गेले असले तरी निर्णय जनहितासाठीच होते', असे स्पष्टीकरणही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिले. मात्र, 'तत्कालीन मुख्य सचिवांनी काही आदेश काढताना कृती दलाच्या शिफारशींचाही विचार केला नाही आणि मनमानी पद्धतीने आदेश काढले. परिणामी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब झाला नसल्याचे स्पष्ट होते', असे निरीक्षण खंडपीठाने अभिलेख पाहिल्यानंतर नोंदवले. त्यानंतर 'आता परिस्थितीत सुधारणा झाली असल्याने विद्यमान मुख्य सचिवांना दोन-तीन दिवसांत बैठक घेऊन नव्याने निर्णय घेण्यास सुचवू', असे अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, 'नवा निर्णय घेणार असला तरी जुना आदेश मागे घ्यायला हवा. त्याविषयी आज, मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करा', असे तोंडी निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले. परिस्थिती का ओढवून घेता? 'करोनाचे संकट महाराष्ट्र सरकारने चांगल्या पद्धतीने हाताळले आहे. मग कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब टाळून घेतलेले ते आदेश कायम ठेवून राज्याच्या प्रतिमेला धक्का बसेल, अशी परिस्थिती का ओढवून घेत आहात?', असा सवाल खंडपीठाने सरकारसमोर ठेवला. त्याचवेळी 'ही जनहित याचिका नकारात्मक नाही. त्यामुळे झाले ते झाले. यापुढे नव्याने सुरुवात करू या', असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले. प्रमाणपत्राबाबत भिन्नता करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमध्ये केवळ लसधारकांनाच लोकलप्रवास मुभा देण्यात आली. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधील प्रवासासाठी अशी सक्ती नाही. तर विमानाने आंतरराज्य प्रवास करण्यासाठी लशीच्या दोन मात्रा घेतल्याचे प्रमाणपत्र किंवा ७२ तासांतील आरटीपीसीआर अहवाल सक्तीचा आहे.

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/tnak253