‘ती’ भरपाई हा दिवाणी वादाचा विषय; टोलबाबत सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका

Mumbai-Pune Expressway Toll: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७-अ अन्वये चौकशी किंवा तपासाची पुढील कार्यवाही करणे गरजेचे नाही, असे त्या पत्राद्वारे कळवण्यात आले आहे’, असे मुख्य सचिवांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले.

from Maharashtra News in Marathi | Latest News Today | महाराष्ट्र बातम्या https://ift.tt/oqejvVS