अजित पवारांवर मोठी जबाबदारी; केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने जारी केला 'हा' आदेश

मुंबई : प्रणालीतील (जीएसटी) त्रूटी दूर करून ती सहज, सोपी करण्यासंदर्भात सुधारणा सूचविण्यासाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांच्या उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांचा स्थापन करण्यात आला आहे. मंत्रिगटाने शिफारस केलेल्या आणि परीषदेने मंजूर केलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर देखील हाच मंत्रिगट देखरेख ठेवणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने त्यासंदर्भातील आदेश नुकतेच जारी केले. ( Ajit Pawar To Lead ) वाचा: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला, आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ, आसामचे अर्थमंत्री अजंटा निओग, छत्तीसगडचे व्यापार करमंत्री टी. एस. सिंगदेव, ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पलानीवेल थैगाराजन यांचा समावेश आहे. हा मंत्रिगट सध्याची, अधिक सुलभ करणे, करदात्यांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करणे, करवसुलीतील गैरप्रकार थांबवणे, माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून करप्रणाली सक्षम, दोषविरहीत बनवणे, केंद्र व राज्यांच्या करयंत्रणेमध्ये समन्वयासाठी यंत्रणा प्रस्थापित करणे आदी विषयांसंदर्भात वेळोवेळी शिफारशी करणार आहे. वाचा: मंत्रिगटाने केलेल्या व जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेल्या शिफारशींच्या कालबद्ध अंमलबजावणीवरही हाच मंत्रिगट लक्ष ठेवणार आहे. १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ४५ व्या बैठकीनंतर हा मंत्रिगट स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंदर्भातील परिपत्रकही केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आले आहे. वाचा:

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3ibQwRn